8th Pay Commission 2025 : अगर देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारी इस समय एक ही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब सरकार जल्द ही आठवां वेतन आयोग लागू करे। सातवां वेतन आयोग साल दो हजार सोलह से लागू हुआ था और अब लगभग नौ साल बीत चुके हैं। महंगाई के इस दौर में हर कर्मचारी चाहता है कि उसकी तनख्वाह फिर से तय की जाए ताकि बढ़ते खर्च के साथ वह अपना जीवन ठीक ढंग से चला सके।
आठवां वेतन आयोग क्या होता है
आठवां वेतन आयोग क्या होता है देश भर के सभी कर्मचारी सरकार समय-समय पर कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करती है। इसी प्रक्रिया को वेतन आयोग कहा जाता है। हर आयोग यह तय करता है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति और महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों का वेतन कितना बढ़ाया जाए। सातवें वेतन आयोग के बाद अब सभी की नजरें आठवें आयोग पर हैं। कर्मचारियों का मानना है कि अब नई सिफारिशें आनी चाहिए ताकि वेतन का ढांचा मौजूदा समय के अनुरूप बनाया जा सके।
कब लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग
सरकार की तरफ से अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अगर पिछले पैटर्न को देखा जाए तो हर दस साल में एक नया आयोग लागू किया जाता है। इस हिसाब से माना जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग वर्ष दो हजार छब्बीस से लागू हो सकता है। कई कर्मचारी संगठनों ने यह भी कहा है कि इसकी घोषणा वर्ष दो हजार पच्चीस के अंत तक कर दी जानी चाहिए ताकि रिपोर्ट और सिफारिशें समय पर तैयार हो सकें।
कर्मचारियों को क्या मिल सकता है फायदा
अगर यह आयोग लागू होता है तो सबसे बड़ा बदलाव मूल वेतन में देखने को मिलेगा। सातवें आयोग में फिटमेंट फैक्टर दो दशमलव सत्तावन रखा गया था। इस बार उम्मीद है कि यह तीन दशमलव सड़सठ या उससे अधिक तक बढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के वेतन में तीस से पैंतीस प्रतिशत तक की बढ़ोतरी संभव है।
पेंशनधारकों को भी राहत की उम्मीद
सिर्फ काम कर रहे कर्मचारियों को ही नहीं बल्कि पेंशन पाने वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी इस आयोग से राहत मिल सकती है। लंबे समय से महंगाई बढ़ने के कारण पेंशन की राशि पर्याप्त नहीं रह गई है। इसलिए यह आयोग पेंशन में वृद्धि और चिकित्सा भत्ते में सुधार जैसी सिफारिशें भी कर सकता है।
सरकार की सोच क्या है
वित्त मंत्रालय की तरफ से पहले यह संकेत दिया गया था कि भविष्य में वेतन आयोगों की जगह एक ऐसी व्यवस्था लाई जा सकती है जिसमें कर्मचारियों का वेतन समय-समय पर अपने आप बढ़ता रहे। इससे हर दस साल बाद नया आयोग बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी, कर्मचारियों की मांग है कि सरकार फिलहाल आठवां वेतन आयोग जरूर गठित करे ताकि मौजूदा वेतन संरचना में सुधार किया जा सके।
महंगाई भत्ते पर असर
महंगाई भत्ता यानी डीए हर छह महीने में बढ़ाया जाता है और इसका सीधा असर वेतन पर पड़ता है। अगर नया वेतन आयोग लागू होता है तो डीए की गणना भी नए वेतन के अनुसार की जाएगी जिससे तनख्वाह और पेंशन दोनों में स्वाभाविक रूप से वृद्धि होगी।
सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें
कई संगठनों का कहना है कि सरकारी नौकरी में अब वेतन वृद्धि बहुत धीमी हो गई है जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। इसलिए आठवां वेतन आयोग सिर्फ वेतन बढ़ाने का नहीं बल्कि कर्मचारियों के जीवन स्तर सुधारने का भी एक अवसर होना चाहिए। कर्मचारियों की यह भी मांग है कि पदोन्नति की प्रक्रिया सरल की जाए और सेवा शर्तों को अधिक पारदर्शी बनाया जाए।
आर्थिक असर : सरकार पर इस आयोग को लागू करने से बड़ा वित्तीय भार पड़ेगा क्योंकि इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की आय बढ़ जाएगी। लेकिन इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि जब लोगों की आय बढ़ेगी तो बाजार में मांग भी बढ़ेगी जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। यानी यह निर्णय शुरू में भारी जरूर लगेगा पर लंबे समय में देश के विकास को गति देगा।
अस्वीकरण : यह लेख सार्वजनिक रिपोर्टों और कर्मचारी संगठनों के बयानों पर आधारित है। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करें।