School College Holiday News : आज से सभी स्कूल-कॉलेज इतने 5 दिन तक रहेंगे बंद, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश – लिस्ट देखें।

कई दिनों से जारी भारी बारिश और खराब मौसम की वजह से शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, सरकार ने सभी स्कूल और कॉलेजों को आगामी 5 दिनों के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय उन जिलों में लागू किया गया है जहाँ मौसम विभाग ने भारी वर्षा और बाढ़ की चेतावनी जारी की है। इस आदेश के साथ ही अब किसी भी स्कूल या कॉलेज में ऑफलाइन कक्षाएं आयोजित नहीं होंगी।

शिक्षा विभाग का नया आदेश

शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए किसी भी शैक्षणिक संस्था को खोलने की अनुमति नहीं होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक मौसम की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी के दौरान शिक्षकों को संस्थान में उपस्थिति दर्ज नहीं करनी होगी, बल्कि वे ऑनलाइन मोड में छात्रों की पढ़ाई को जारी रखने की योजना बनाएं।

किन जिलों में लागू रहेगा यह आदेश?

यह आदेश मुख्य रूप से उन जिलों में लागू किया गया है जहाँ भारी वर्षा और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है और परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार, यह निर्देश फिलहाल 10 से अधिक जिलों में लागू किया गया है, जिनमें शामिल हैं। पटना, दरभंगा, भागलपुर, समस्तीपुर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। इन जिलों की पूरी सूची संबंधित जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

क्या चलेंगी ऑनलाइन क्लासेस?

शिक्षा विभाग ने कहा है कि छुट्टियों के दौरान ऑफलाइन कक्षाएं पूरी तरह बंद रहेंगी, लेकिन स्कूल और कॉलेज चाहें तो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रख सकते हैं। कई संस्थानों ने पहले से ही अपने प्लेटफॉर्म्स जैसे Google Meet, Zoom या Microsoft Teams के माध्यम से ऑनलाइन लेक्चर और असाइनमेंट की व्यवस्था शुरू कर दी है। इससे छात्रों की पढ़ाई पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और वे सुरक्षित वातावरण में घर से अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे।

Disclaimer : यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, प्रशासनिक सूचनाओं और शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों पर आधारित है। किसी भी बदलाव या आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया अपने राज्य शिक्षा विभाग की वेबसाइट या जिला प्रशासन के नोटिस बोर्ड पर विजिट करें। यह लेख केवल जनहित सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है।

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