देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर किसी त्योहार से कम नहीं है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने 1.10 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 1 नवंबर 2025 से वेतन वृद्धि का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आर्थिक सहारा साबित होगा, खासकर उस समय जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम आदमी का बजट डगमगा रहा है।
कितना बढ़ेगा वेतन?
केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि कर्मचारियों का वेतन 4% तक बढ़ाया जाएगा, जो मौजूदा डीए में वृद्धि के रूप में लागू होगा। यानी अब डीए 46% से बढ़कर 50% तक पहुंच जाएगा। यह बढ़ोतरी सीधे वेतन पर प्रभाव डालेगी और कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में स्पष्ट अंतर दिखेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे ₹30,000 है, तो 4% डीए बढ़ने से उसे हर महीने लगभग ₹1,200 से ₹1,500 तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
कब से लागू होगा नया वेतन आदेश?
सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नया वेतन आदेश 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा। इसका अर्थ है कि नवंबर माह की सैलरी में ही कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। साथ ही, अक्टूबर महीने का एरियर (arrear) भी उसी के साथ जारी किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों और कार्यालयों को वेतन संरचना अपडेट करने के निर्देश भेज दिए हैं ताकि कर्मचारियों को भुगतान में कोई देरी न हो।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
यह लाभ केंद्रीय सरकार के सभी स्थायी कर्मचारियों, पेंशनर्स, रेलवे कर्मियों, रक्षा सेवाओं और डाक विभाग के कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा, कुछ PSU (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) से जुड़े कर्मचारी भी इस वेतनवृद्धि के पात्र होंगे। सरकार के इस निर्णय से देशभर में लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और उत्सव के मौसम में यह एक बड़ा बोनस साबित होगा।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
इस घोषणा के बाद से ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच खुशी का माहौल है। कई कर्मचारियों ने सोशल मीडिया पर सरकार के इस कदम की सराहना की है। उनका कहना है कि यह फैसला न सिर्फ महंगाई के दबाव को कम करेगा, बल्कि आने वाले त्योहारी मौसम में उनके परिवारों के लिए भी आर्थिक सहारा बनेगा।
डिस्क्लेमर: यह लेख विभिन्न सरकारी अधिसूचनाओं, मीडिया रिपोर्ट्स और वित्त मंत्रालय के ताजा अपडेट पर आधारित है। वास्तविक वेतनवृद्धि पद, ग्रेड और स्थान के अनुसार भिन्न हो सकती है। पाठकों से अनुरोध है कि वे अपने विभाग की आधिकारिक सूचना अवश्य देखें।