Free DAP Urea Potash for Farmers : देशभर के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी और ऐतिहासिक योजना की घोषणा की है। खेती की लागत को कम करने और किसानों को आर्थिक रूप से मज़बूत बनाने के लिए अब सरकार किसानों को DAP, यूरिया, पोटाश और अन्य उर्वरक मुफ्त में देगी। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी क्योंकि अब खेती पर आने वाला खर्च काफी कम हो जाएगा।
किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा
इस योजना का मुख्य लक्ष्य किसानों को महंगे रासायनिक उर्वरकों की खरीद से राहत देना है। पिछले कुछ वर्षों में उर्वरकों की कीमतें लगातार बढ़ी हैं, जिससे किसानों की जेब पर भारी असर पड़ा है। नई योजना के तहत किसानों को खेती के लिए आवश्यक खाद बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उत्पादन लागत घटेगी और लाभ बढ़ेगा।
किन खादों का मिलेगा मुफ्त लाभ
सरकार की इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित खाद किसानों को मुफ्त में दी जाएगी –
DAP (डाय-अमोनियम फॉस्फेट): अनाज, धान और गेहूं जैसी प्रमुख फसलों के लिए आवश्यक।
Urea (यूरिया): पौधों की वृद्धि के लिए सबसे प्रमुख नाइट्रोजन आधारित खाद।
MOP (म्यूरिएट ऑफ पोटाश): मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और फसलों की गुणवत्ता सुधारने में सहायक।
NPK Fertilizer: फसलों को संतुलित पोषण देने के लिए सर्वोत्तम मिश्रण।
अन्य मान्यता प्राप्त खाद: जिन्हें राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो।
कौन होंगे पात्र किसान
इस योजना का लाभ पाने के लिए किसान को कुछ बुनियादी शर्तें पूरी करनी होंगी —
किसान के नाम पर कृषि भूमि होना आवश्यक है।
भूमि रिकॉर्ड (खसरा/खतौनी) में किसान का नाम दर्ज होना चाहिए।
किसान का आधार कार्ड और बैंक खाता लिंक होना जरूरी है।
सभी वर्गों के किसान छोटे, सीमांत और बड़े — पात्र होंगे।
फ्री खाद्य के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें
ऑनलाइन आवेदन करें: अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
पंजीकरण करें: किसान पंजीकरण पोर्टल पर अपना व्यक्तिगत विवरण और भूमि संबंधी जानकारी भरें।
दस्तावेज़ अपलोड करें: आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि रिकॉर्ड की प्रतियां अपलोड करें।
सत्यापन प्रक्रिया: कृषि विभाग आपके दस्तावेजों की जांच करेगा।
खाद प्राप्त करें: सत्यापन के बाद नजदीकी कृषि सेवा केंद्र या सहकारी समिति से खाद प्राप्त करें।
खाद वितरण प्रणाली
सरकार ने खाद वितरण प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था तैयार की है। प्रत्येक गांव स्तर पर सहकारी समितियां किसानों को उनके भूमि क्षेत्र के अनुसार खाद वितरित करेंगी। वितरण के दौरान हर किसान को डिजिटल रसीद मिलेगी, जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जा सके।
Disclaimer: यह लेख सरकारी प्रेस नोट्स और मीडिया अपडेट्स पर आधारित है। योजना से संबंधित किसी भी आवेदन से पहले अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम दिशा-निर्देश जरूर पढ़ें।