देशभर के सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट से जुड़ी बड़ी घोषणा की है। अब सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया और उससे जुड़ी सुविधाओं में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं। पेंशन, ग्रेच्युटी, एलटीसी, मेडिकल और रिटायरमेंट आयु जैसे कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाना और रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित रखना है। सरकार का कहना है कि इन सुधारों से न केवल मौजूदा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा बल्कि आने वाले वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले लाखों लोगों के जीवन में भी स्थिरता आएगी। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन से हैं वे 5 बड़े बदलाव जो अब हर सरकारी कर्मचारी के लिए जानना जरूरी हो गया है।
रिटायरमेंट की नई आयु सीमा में बदलाव
पहला बड़ा बदलाव रिटायरमेंट की उम्र को लेकर किया गया है। पहले जहां अधिकांश केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष थी, अब इसे कुछ विभागों में 62 वर्ष तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगा जिनके पास अभी भी सेवा के कुछ वर्ष बाकी हैं। वहीं, जिन विभागों में कार्यभार अधिक है, वहां वैकल्पिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) प्रणाली को और अधिक सरल बनाया गया है।
पेंशन नियमों में बड़ा सुधार
नए नियमों के तहत पेंशन की गणना में सुधार किया गया है। अब पेंशन की गणना अंतिम वेतन के औसत के बजाय पिछले 12 महीनों के औसत वेतन के आधार पर की जाएगी। इससे कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेंशन वितरण अब पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया से किया जाएगा, जिससे देरी और तकनीकी बाधाएं खत्म होंगी।
मेडिकल भत्ते और स्वास्थ्य बीमा में संशोधन
रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले मेडिकल भत्ते में भी अब बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां तय राशि के रूप में हर महीने मेडिकल भत्ता दिया जाता था, वहीं अब इसे स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जा रहा है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में हर रिटायर्ड कर्मचारी को CGHS या आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं से स्वतः जोड़ा जाएगा, ताकि इलाज में किसी प्रकार की आर्थिक दिक्कत न हो।
ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा बढ़ाई गई
ग्रेच्युटी भुगतान (Gratuity Payment) की सीमा अब पहले के 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जिनकी सेवा अवधि 20 वर्षों से अधिक है। नई सीमा लागू होने के बाद अब सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को अधिक धनराशि प्राप्त होगी, जिससे उनका आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा।
भत्तों में सुधार और पारदर्शिता
सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले विभिन्न भत्तों जैसे कि Leave Encashment, DA, और TA भत्ता में पारदर्शिता बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब सभी भत्तों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होगी, जिससे कर्मचारियों को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी मिल सके। इसके अलावा, रिटायरमेंट के समय Leave Encashment की सीमा भी बढ़ाकर 360 दिनों तक कर दी गई है।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें बताए गए सभी नियम व विवरण आधिकारिक सरकारी घोषणाओं पर निर्भर करते हैं। किसी निर्णय से पहले आधिकारिक अधिसूचना या विभागीय वेबसाइट से पुष्टि अवश्य करें।