देशभर के किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक और बड़ी खुशखबरी आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Scheme 2025) के तहत इस बार सरकार ने किसानों के खातों में ₹1920 करोड़ की राशि भेज दी है। यह रकम उन पात्र किसानों को दी गई है जिन्होंने सभी जरूरी प्रक्रिया e-KYC, बैंक खाता लिंकिंग और भूमि रिकॉर्ड सत्यापन समय पर पूरा कर लिया था। सरकार का यह फैसला किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और उन्हें खेती के लिए सीधा वित्तीय सहयोग देने की दिशा में एक और ठोस कदम माना जा रहा है।
पीएम किसान योजना क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण कृषि कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को हर वर्ष ₹6,000 की राशि तीन समान किश्तों में दी जाती है प्रत्येक किस्त ₹2,000 की होती है। यह राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में भेजी जाती है। योजना का मकसद किसानों को खेती के खर्चों में राहत देना और उन्हें कर्ज से बचाना है, ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को मजबूती से जारी रख सकें।
₹1920 करोड़ की राशि किन किसानों को मिली?
केंद्र सरकार ने इस बार की किस्त केवल उन किसानों को जारी की है जिन्होंने योजना के सभी आवश्यक मानकों को पूरा किया है। जिन किसानों का e-KYC अपडेट है, बैंक खाता आधार से लिंक है, और भूमि रिकॉर्ड राज्य सरकार द्वारा सत्यापित हैं, केवल वही इस भुगतान के पात्र बने हैं। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बार लगभग 97 लाख किसानों को सीधा लाभ मिला है।
PM Kisan 2025 की लिस्ट कैसे देखें?
अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस ₹1920 करोड़ की लाभार्थी सूची में है या नहीं, तो सरकार ने इसके लिए एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है। किसान सबसे पहले https://pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं। वहां होमपेज पर “Beneficiary List” सेक्शन पर क्लिक करें। इसके बाद अपने राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करें। “Get Report” पर क्लिक करने के बाद आपके गांव की पूरी लाभार्थी सूची खुल जाएगी, जिसमें आप अपना नाम आसानी से देख सकते हैं।
PM Kisan योजना के मुख्य लाभ
PM Kisan Scheme 2025 किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता और आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम साबित हुई है। इस योजना से हर पात्र किसान को सालाना ₹6,000 की सीधी आर्थिक सहायता मिलती है, जिससे उसकी खेती और घरेलू जरूरतें पूरी हो पाती हैं। योजना की खास बात यह है कि इसमें किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रकम सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंचती है। यह पारदर्शी प्रणाली न केवल भ्रष्टाचार को रोकती है बल्कि हर किसान तक मदद सुनिश्चित करती है।
Disclaimer : इस लेख में दी गई जानकारी सरकारी पोर्टल और सार्वजनिक रिपोर्ट्स पर आधारित है। किसी भी बदलाव या अपडेट के लिए कृपया pmkisan.gov.in वेबसाइट पर विजिट करें। यह लेख केवल जनहित सूचना के उद्देश्य से लिखा गया है।